लस एन्जल्स, क्यालिफोर्निया — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यालिफोर्नियाको लस एन्जल्समा नेशनल गार्ड र मरीन सैनिकहरू परिचालन गरेपछि त्यहाँको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था चर्किएको छ। सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध व्यापक विरोध सुरु भएपछि स्थानीय प्रशासनले शहरमा कर्फ्यु लागू गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासन नियन्त्रण तथा आन्तरिक सुरक्षाका कारण देखाउँदै सैनिक परिचालनलाई आवश्यक बताएका छन्। तर यस कदमले स्थानीय जनतामा असन्तोष फैलाएको छ। लस एन्जल्ससहित क्यालिफोर्नियाका विभिन्न सहरहरूमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले “लोकतन्त्रको दमन” विरुद्ध आवाज उठाउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन्। केही स्थानमा भने प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लागू गर्न बाध्य भएको हो।
लस एन्जल्सकी मेयर करेन बासले कर्फ्युको घोषणा गर्दै राति ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म Downtown क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताइन्। उनले भने, “हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको सम्मान गर्छौं, तर हिंसात्मक गतिविधि रोक्न प्रशासनले कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”
यसबीच, क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसेमले राष्ट्रपति ट्रम्पको सैनिक परिचालनलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको गम्भीर खतरा भनेका छन्। उनले संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरी यो कदमको विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया थालेका छन्। तर संघीय न्यायाधीशले प्रारम्भिक चरणमा नै न्युसेमको निवेदन खारेज गर्दै सैनिक परिचालनलाई कानुनी ठहर दिएका छन्।
प्रदर्शनहरू केवल लस एन्जल्समै सीमित छैनन्। सिएटल, शिकागो, डेनभर, अस्टिन, प्रमुख शहरहरूमा समेत आन्दोलनहरू फैलिँदै गएका छन्। कतिपय प्रदर्शनकारीहरूले आप्रवासन तथा सीमाना सुरक्षालाई लिएर अमेरिकी प्रशासनको नीति नै विभेदकारी भएको आरोप लगाएका छन्। ‘यसले आप्रवासी र अल्पसंख्यक समुदायप्रति हुने अन्यायलाई कानुनी जामा लगाउने प्रयास हो,’ एक प्रदर्शनकारीले भने।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सैनिकलाई परिचालन गर्दै “लस एन्जल्सलाई स्वतन्त्र गराउन जरुरी कदम चालिएको” बताएका छन्। उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई “विदेशी झण्डा बोकेका उपद्रवीहरू” भनेर सम्बोधन गरेका छन् र क्यालिफोर्नियामा “तेस्रो विश्वको जस्तो अराजकता” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
राज्य र संघीय सरकारबीचको यो तनावपूर्ण द्वन्द्वले क्यालिफोर्नियाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। यता, मानव अधिकार समूहहरूले संघीय सरकारको कदमप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आप्रवासी समुदायमाथिको दबाब र दमन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।
