डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैस्थित एक ‘काल्पनिक’ विद्यालयको नाममा लाखौं रुपैयाँ हिनामिना भएको खुलासा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘दुर्गा प्राथमिक विद्यालय’ नामक अस्तित्वमै नरहेको विद्यालयको नाममा ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट निकासी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार दुर्गा प्रा.वि. नामक विद्यालय कुनै पनि समयमा सञ्चालनमा नरहेको पुष्टि भएको अवस्थामा पनि त्यसै नाममा दुई कोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो। योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट आएको भनिएको रकम विद्यालय निर्माणका लागि छुट्याइएको थियो। तर सो रकम विद्यालय निर्माणमा खर्च नगरी झुटा विवरणमार्फत हिनामिना गरिएको पाइएको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ कि विद्यालय नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि योजनावद्ध रूपमा दुई कोठे भवन निर्माणको प्रस्ताव तयार पारिएको थियो। त्यसमा निर्माण सम्पन्न भएको देखाउन झुटा विवरण र कागजातहरू बनाइएका थिए। भौतिक रूपमा भवन निर्माण नभएको, न विद्यालय रहेको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन।
यस प्रकरणमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, दुनै डोल्पाका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर रविचन्द्र पजियार, लेखापाल मनिराम कुर्मी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दसिंह बुढा र कोषाध्यक्ष संगिता बुढाको संलग्नता देखिएको आयोगको ठहर छ। उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको हो।
चारै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै अख्तियारले रु. ७ लाख ६० हजार बराबरको बिगो असुलीको मागसहित कैद र जरिवानाको सजाय माग गरेको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, “आरोपीहरूले सरकारी निकायको विश्वासको दुरुपयोग गरी अस्तित्वमा नरहेको विद्यालयको नाममा रकम निकासी गरेर व्यक्तिगतरूपमा लाभ लिएका छन्।”
यो घटना सार्वजनिक भएपछि शिक्षा क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा यस्ता अनियमितता हुनुले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको सही सदुपयोग भइरेको छैन भन्ने देखाउँछ। यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको कमजोरी उजागर गरेको छ।
शिक्षाविद्हरू भन्छन्, “शिक्षाको नाममा भइरहेको अनियमितता न केवल आर्थिक अपचलन हो, यो देशको भविष्यसँग खेलवाड हो।”
यस प्रकरणले स्थानीय तह, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, प्राविधिक कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर लापरवाही देखाएको छ। यस्तो काल्पनिक योजना तयार पारेर रकम निकासी हुन सक्नु आफैँमा प्रशासनिक बेथिति र निगरानीको अभावलाई देखाउँछ।
About the Author
