तिब्बतबाट बग्दै आएको भोटेकोशी नदीमा एक्कासी आएको भीषण बाढीले रसुवागढी भन्सार क्षेत्र टिमुरेमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको खबरले देशभर चिन्ता र दुःखको लहर फैलिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपले एकै झट्कामा नेपाल र तिब्बत (चीन) जोड्ने महत्वपूर्ण मितेरी पुल बगाएर सीमा क्षेत्रको यातायात र व्यापार सम्पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनाइदिएको छ। यो पुल दुवै देशबीचको आयात–निर्यात तथा जनसंपर्कको मुख्य माध्यम थियो। पुल बगाएसँगै नाका क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारिक गतिविधि ठप्प भएको छ भने सुरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट पनि समस्या उत्पन्न भएको छ।
बाढीले भन्सार क्षेत्रमै पार्किङ गरिएका सयौं ट्रक, टिपर, कन्टेनरलगायत सवारी साधन बगाएको छ। ती सवारी साधनहरूमा मूल्यवान मालसामान लोड गरिएको थियो, जसको क्षति ठूलो रकममा आँक्न सकिन्छ। त्यसका साथै भन्सार प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका दर्जनौं कन्टेनरमा रहेको सामान पनि नदीमा बगेको छ। बाढीले स्थानीय गोदामहरू, अस्थायी स्टोर, स्टल र कुटनिति तथा सुरक्षाका संरचनाहरू समेत क्षतिग्रस्त बनाएको छ। त्यस क्षेत्रका सडकहरूमा ठूल्ठूला कटान हुँदा अहिले उद्धार र राहत कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाबाट आएका सयौं व्यवसायी, मजदुर र चालकहरू त्यही क्षेत्रमा थिए। तीमध्ये कैयौं मानिस बाढीमा परेका छन् भने केही नदी किनारमा फसेका छन्। अहिले त्यहाँको अवस्था भयावह बनेको छ। एक स्थानीय व्यवसायीका अनुसार, “नदी उर्लेर आएको तरंग यति तीव्र थियो कि केही बुझ्न नपाउँदै सवारीसाधन, पसल र मानिसहरू बगाएर लग्यो।” उनका अनुसार, मानवीय उद्धारको आवश्यकता अत्यन्तै छिटो छ, किनकि नदीको बहाव अझै घटेको छैन र खतरा कायमै छ।
यस घटनापछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिक, व्यापारी, मजदुर र सुरक्षाकर्मीहरूमा त्रास फैलिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले उद्धार र राहतको लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। अहिले क्षेत्रीय प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका निकाय उद्दार कार्यमा परिचालित भए तापनि पहुँच नपुगेका ठाउँमा पुग्न कठिन भइरहेको बताइएको छ। यसबीच स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारसँग तदारुकता देखाउन माग गरेका छन्।
यस्तै, रसुवागढी भन्सार क्षेत्रको पुनःनिर्माण, मितेरी पुलको विकल्प निर्माण, भविष्यमा यस्ता घटनाबाट जोगिने दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, तथा आपतकालीन उद्धार केन्द्रहरूले त्वरित निर्णय गरी राहत तथा पुनःस्थापनाको काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ।
यो विपत्तिले सरकार, सुरक्षा निकाय, उद्धार संस्था र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गम्भीर सन्देश दिएको छ कि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा र प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई बेवास्ता गर्दा क्षति कति गहिरो हुन सक्छ। यसैले अहिलेको आवश्यकता तत्कालीन उद्धार मात्र नभई दीर्घकालीन योजना, सुरक्षाका उपायहरू र पूर्वतयारीमा पनि हो। अन्ततः, यस्ता घटनाबाट ज्यान र सम्पत्ति जोगाउनका लागि हाम्रो पूर्वसंरचना, चेतना, र सजगता सबल बनाइनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
सरकारले यथासिघ्र प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत मूल्यांकन गरी हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी, घाइतेको उपचार, आश्रयविहीनको बसोबास, र बगेका सवारी तथा सामानको क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा जिम्मेवार रूपमा कदम चालोस् भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ।
About the Author
