पोखरा — संघीय सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी कार्यान्वयन रोक्का गर्न निर्देशन दिए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले औपचारिक पत्र नआएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, हालसम्म केन्द्रबाट लिखित निर्देशन प्राप्त नभएकाले प्रदेश सरकारले धारणा बनाएको छैन। “संघीय मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्र हामी यसबारे बैठक बसेर निर्णय गर्छौं,” उनले भने।
हाल गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा जस्तै पठाओ र इन ड्राइभजस्ता एपहरू सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन्। संघीय सरकारको निर्णयपछि ती सेवामा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका अनुसार, स्थानीय तहको समन्वयमा नियमन र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
